|
|
|
|
मङ्सिर १९, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा प्रत्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार र बिहीबार टेलिफोनमा संवाद गर्दा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले नाकाबन्दी खोल्ने संकेत गरेकी थिइन् ।
तर, यसका लागि मधेसी मोर्चासाग वार्ता गर्ने, संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र सीमांकनको विषयमा मधेसी मोर्चासहितको समिति बनाएर तीनदेखि ६ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने बाटो अपनाउन सुझाब दिएकी थिइन् ।
तर, मुख्य तीन दलले मधेसी मोर्चासाग वार्तै नगरी संविधान संशोधन गर्ने र सीमांकन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरे । वार्ताबाट हुने सहमति पहिल्यै नै तीन दलले गरेपछि केका लागि वार्ता गर्ने भन्ने प्रश्न मधेसी मोर्चाले उठायो ।
वार्ता गरेर सबैको सहमतिमा यस्तो निर्णय भन्नुको सट्टा पहिले नै निर्णय गरेर मोर्चालाई भूमिकाविहीन बनाइएकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
शुक्रबार साँझ ५ बजे मोर्चासँग वार्ता गर्ने भनेर सत्तारुढ दलले बिहीबार नै सार्वजनिक गरेका थिए । तर, शुक्रबार बिहानसम्म आफूहरूले खबर नपाएको मधेसी मोर्चाका नेताले बताइरहेका थिए ।
मध्याह्न ११ बजे मात्रै मोर्चाका नेताहरूलाई फोन गरेर जानकारी गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार बिहान ११ बजे उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेर ‘वार्तामा बस्नुपर्यो’ भनेको यादवनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
यादवले ‘सर्लाहीमा त्यत्रो घटना भएको छ, कसरी वार्तामा बस्ने ?’ प्रश्न गरेका थिए । प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ए, त्यस्तो पो भएछ’ भनेपछि मोर्चाका नेताहरू वार्तामा नजाने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
तर, मधेसीहरू वार्तामा नआउने दिउासै स्पष्ट भए पनि तीन दलका नेताहरू साझसम्म बालुवाटारमा पर्खिरहेका थिए । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
Post a Comment