|
|
|
|
पुस ३, काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने खेलमा सरकारमा भएका भन्दा नभएकाहरु नै बढी योजनावद्ध रूपमा लागिपरेका छन् । प्राधिकरणमा अवैधानिक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहेका मुकेशराज काफ्ले नेपाली कांग्रेसको योजनामा सरकारी संस्था डुबाउने धन्दामा लागेका हुन् ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँदा पढाउँदै प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख रामेश्वर यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारी ठहर गरिदिएपछि चिट्ठामा प्रमुख हुन आएका काफ्लेलाई प्राधिकरण डुबाउने जिम्मा कांग्रेसले दिएको छ । कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले योजनाबद्ध रूपमा नै काफ्लेलाई प्राधिकरण डुबाउने जिम्मा दिएका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको दाबी गर्ने काफ्लेको कार्यक्षमता भने शून्यप्रायः नै रहेको छ । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल संयोजक एवम् कानून व्यवसायी हरिकृष्ण कार्की र पुल्चोक क्याम्पसका एक प्राध्यापकको छानबिन समितिले गरेको मूल्यांकनमा समेत काफ्ले फेल भएका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले गरेको मूल्यांकनमा उनले जम्मा ४८ नम्बर मात्रै प्राप्त गरेका थिए । कार्यक्षमता कमजोर भएको, पैसा खुवाएर आएका प्राधिकरण बोर्ड सदस्यको मात्रै एजेण्डा बोक्ने र कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नदिने काफ्ले पछिल्लो पटक आफूलाई ऊर्जा मन्त्रालयले नाकाबन्दी लगाएको भन्दै आफ्नो गल्ती तथा कमजोरी ढाक्न लागिपरेका छन् । गगन थापा सभापति भएको संसदीय समितिमा पुगेर उनले आफू ऊर्जा मन्त्रालयको नाकाबन्दीमा परेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको हुर्मत लिएका थिए । कार्यक्षमतामा कमजोर भएको, आफ्नो कुनै निर्णय क्षमता नभएको मान्छे अरूलाई दोष लगाएर उम्कने गर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता काफ्लेको हकमा लागू भएको छ ।
उता ऊर्जा मन्त्रालयले भने काफ्लेलाई विदा दिएर एकदमै योग्य र प्राधिकरणलाई सबल रूपमा नेतृत्व दिनसक्ने व्यक्ति ल्याउने तयारी गरेको छ । तर सधैं अदालतको आदेश लिएर आउने, प्राधिकरणलाई कमाइखाने भाँडो बनाउन लागिपरेका काफ्लेलाई हटाउन पनि त्यति सजिलो भने छैन ।
काफ्लेलाई हटाउने हो भने पाँच सात दिनको समय राखेर पहिलो चरणमा उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । स्पष्टीकरण लगत्तै एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेर उनको स्पष्टीकरणको मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको समेत सिफारिश लिएर मन्त्री परिषद्ले उनलाई वर्खास्त गर्न सक्छ । यसतर्फ ऊर्जा मन्त्री रायमाझी किन नलागेका हुन् भन्दै प्राधिकरणमा समेत उनको आलोचना हुने गरेको छ ।
उता प्राधिकरणमा निमित्त कार्यकारी प्रमुख रहेका काम भन्दा बढ्ता हाँ–हाँ गर्ने रामचन्द्र पाण्डेय भने रु.४ करोडसम्म खर्च गरेरै भए पनि प्राधिकरणको पूर्ण कार्यकारी प्रमुख बन्छु भन्दै आफ्ना निकटस्थहरुलाई सुनाउने गरेका छन् । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ ।
Post a Comment