|
|
|
|
यति मात्र होइन, राङ्सी–९ का नन्दबहादुर पुनमगर उपराष्ट्रपति छन्। उनी माओवादी लडाकुका पूर्व कमाण्डर हुन्। अन्य पार्टीतिर हेर्ने हो भने एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीमगर र काग्रेसका सांसद अमर सिंह पुनमगर पनि रोल्पाकै हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनमगर पनि रोल्पाली नै हुन्। रोल्पाबाटै प्रतिनिधित्व गरेका यी भीआइपीबाट रोल्पालीले अहिले विगतमा यिनै नेताहरुले रोल्पाली समक्ष भोट माग्ने क्रममा, सशस्त्र विद्रोह गर्ने क्रममा गरेका प्रतिवद्धता र बाँडेका आश्वासन पूरा भएको हेर्न चाहान्छन्। रोल्पाका यी भीआइपीका लागि अहिले चुनौती र अवसर दुबै रहेको जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरु रोल्पाकालागि मात्र नभएर इतिहासकै अग्नी परिक्षा छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र विद्रोह कालदेखि सत्तामा पुग्दासम्मपनि रोल्पाबासीलाई आश्वासन दिन भने छाडेनन्। दाहालले पहिलो संविधान सभाको चुनावी घोषणा पत्रमा ‘दाङको घोराही, होलेरीहुँदै थबाङ सम्म केबुलकार लगिने’ उल्लेख गरे। त्यस बाहेक दाहालले रोल्पामा विकासको बाढी ल्याउने, रोल्पाका जनतालाई स्वरोजगार बनाउने, सशस्त्र विद्रोहको क्रममा ज्यान गुमाएकालाई एकमुष्ट राहात प्याकेज दिने, सहकारी, कम्युनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना सुनाएका थिए। तर यी कुनै पनि आशवासन पूरा भएनन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगर प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा रोल्पाली समक्ष बाँडेका आश्वासन पूरा गर्नु पर्ने बताउँछन्। ‘भीर पाखामा डोजर चलाएर पहिरो हाल्नु भन्दा केवलकार सञ्चालन गर्नु पनि ठीकै हुन्छ। तर प्रचण्डले बोल्ने मात्रै हुन कि अब पूरा गरेर पनि देखाउने हुन। उनी आफैं जानुन्।’ जिल्लाका सांसद मन्त्रीले जिल्लाको हितका लागि साझा योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा घर्तीमगरले जोड दिए। उनले थपे, ‘महरा सर अर्थमन्त्री भएकाले जिल्लाले उहाँबाट धेरै अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो। जिल्लाको लागि उहाँले केही गर्नु पनि पर्छ। सभामुख साझा व्यक्तित्व भए पनि रोल्पाको निर्वाचित सांसद पनि भएकाले केही रोल त खेल्नै पर्छ।’
अर्थमन्त्री महरा र सभामुख घर्तीले भोट माग्ने क्रममा जिल्लामा ५० शैयाको जिल्ला अस्पताल, सुलिचौर–थबाङ मोटर बाटो निमार्ण, १२ दशमलव ५ मेगावाटको खुंग्री हाइड्रो पावर निमार्ण, पोलिटेक्निकल कलेज स्थापना, छिमेकी जिल्ला जोड्ने सडक निर्माण, वडाचौर एयरपोर्टलाई पुनःनिर्माण, सुलिचौर तथा लिबाङमा कोल्ड स्टोर, हातहातमा मोवाइल र घरघरमा इन्टरनेटको नारालाई सार्थकता दिन जिल्लाभर सञ्चार सञ्जाल कभरेज हुने गरी टेलिफोन टावर निमार्ण गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तत्कालीन समयमा ‘रोल्पा विकास गुरु योजना’ बनाएर जिल्लाको चौतर्फी विकास गर्न आफूहरुले प्राथमिकता दिने पनि उनीहरुले बताएका थिए। भोट माग्दा सभामुख घर्तीले महिलाका एजेण्डा र हक अधिकारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएकी थिइन्।
२०७२ फागुन १९ गते रोल्पा २ की सांसदसमेत रहेकी सभामुख घर्तीमगर गृह जिल्ला रोल्पा आइन्। सभामुख भएपछि उनी पहिलो पटक गृह जिल्ला आई पुगेकी थिइन। जिल्ला प्रशासनमा जिल्लाका राजनीतिक दल, कर्मचारी र माओवादी कार्यकर्ताको उनलाई भेट्न बाक्लो भिड थियो। त्यतिखेर उनले जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको झझल्को दिने महत्वपूर्ण स्थललाई समेटेर जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो। उनले भनेकी थिइन, ‘यो पार्टी ऊ पार्टी नभनिकन जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नलाई पहल गरौं। यसमा मेरो पनि साथ रहने छ।’
२०५२ साल फागुन २ गते दक्षिण होलेरीको प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी माओवादीले विद्रोह शुरु गरेको ठाउँ, पूर्वी गाममा माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाबीच भएको भीडन्त स्थल, गुम्चालमा राज्य पक्षबाट करिव ७० जनाको एकै चोटी हत्या गरिएको ठाउँ, पश्चिम इरिबाङस्थित सुकिदह तालिम केन्द्रमा राज्य पक्षबाट गरिएको आक्रमण स्थल, माओवादीले युद्ध शुरु गर्नु पूर्व युद्धको आधार तयार गर्नका लागि रोल्पामै रहेको जलजलाबाट शुरु गरिएको सिज अभियान स्थल, विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन सरकारको सुरक्षा व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न बाध्य बनाउने गरी घर्तिगाउँ इलाका प्रहरी कार्यालयमा गरिएको आक्रमण स्थल, माओवादी उदगमस्थलको रुपमा चिनिने थबाङ स्थित ठूलो गाउँ, सशस्त्र विद्रोह कालमा राज्य पक्षबाट धेरै मानवीय क्षति पुर्याइएको तेबाङ, जेल्बाङ गाउँ, शान्ति प्रक्रिया पछि माओवादी लडाकुको पाँचौं डिभिजन बसेको दहबन लगायतका ठाउँलाई युद्ध पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।
तर युद्ध पर्यटनका लागि उपयुक्त यी ठाउँ उचित योजनाको अभावमा अलपत्र पर्दै आएका छन्। राज्य र माआवादी दुबै पक्षको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन्। जिल्लाका अन्य राजनीतिक दलले माओवादीसँग जोडिएका विषयवस्तु भनेर विगत देखि वेवास्ता गर्दै आएका छन भने माओवादीले आफैंसँग सम्बद्ध चीजको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा ध्यान नै दिन सकेको छैन्। युद्ध पर्यटनकालागि माओवादी नेताहरुले बेला बखतमा भाषण त खुबै गर्दै आएका छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष भने करिव शून्य रहेको छ।
जिल्लालाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने हो भने तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने पर्यटन पत्रकार संघ रोल्पाकी अध्यक्ष मनिषा श्रेष्ठले बताइन्। जिल्लामा पर्यटन गुरु योजना बनाएर चाँडै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने हो भने यही रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। रोल्पाली नेताहरुबाट पर्यटनको भाषण मात्र होइन, अब व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहान्छन।’
सभामुख घर्तीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित रोल्पाको विकासका लागि केन्द्रमै केही नीतिगत समस्या रहेको पनि औंल्याइन्। उक्त समस्या समाधान गर्न उनले पहल गर्ने संकेट पनि गरेकी थिइन्। जिल्लाको समग्र विकासका लागि एकीकृत गुरु योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ। जिल्ला प्रशासनमै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाई जिल्लाका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी केन्द्रमा पठाउन पनि उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर पनि जिल्लाका योजनाले खासै प्राथमिकता पाउन नसकेको रोल्पालीको गुनासो छ।
२०७१ साल असार १३ गते दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पाका नागरिकले क्षतिपूर्ति सहितको विकास माग्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा १२ बुँदे माग पत्र पठाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीमार्फत प्रधानमन्त्री तत्कालीन सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र पठाइएको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा रोल्पामा विकासका काम हुन नसकेकाले दश वर्षको क्षतिपूर्ति सहितको विकास हुनु पर्ने माग गरिएको थियो । तर मागको कहीकतै सुनुवाई भएन।
स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक खेमबहादुर बुढामगर रोल्पाका भीआइपीहरुले अब काम गरेर देखाउनु पर्ने समय आएको बताउँछन्। अहिले रोल्पाका भीआइपीलाई अवसर र चुनौती दुबै रहेको उनले बताए। संयोजक बुढामगरले भने ‘यसो भयो भने मात्र रोल्पालाई विकास निर्माणको क्षेत्रमा न्याय हुन्छ। अन्यथा रोल्पा सधैं भरी अन्यायमा पर्छ। यो कुरा राज्य र रोल्पाका भीआइपीले बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर हामीले तत्कालीन सरकारलाई शान्ति समितिको अगुवाइमा ज्ञापन पत्रमार्फत स्मरण गराएका थियौं। अहिले हामीले त्यतिखेर दिएको ज्ञापन पत्र कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ।’
तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा रोल्पाका सभासद्, राजनीतिक दलका प्रमुख, मानव अधिकारवादी संघ–संगठन, उद्योग वाणिज्य संघ, शान्ति समितिलगायतका गरी ८१ जनाको हस्ताक्षर रहेको थियो। उसो त युद्धका वेला जिल्लाबाट १ हजार २७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय ६ जना वेपत्ता भएका थिए। ७ सय ७४ घाइते तथा अपांग भएका थिए। २ सय ४१ टुहुरा भए। १ हजार ९ सय ८४ अपहरणमा परेका थिए। ५ हजार ३ सय ३८ सम्पत्ति लुटिएको थियो। ४ सय २१ व्यक्तिगत भौतिक संरचना ध्वस्त भए। २ सय ८७ जनाले कैद हिरासत व्यहोरे। ४ हजार ७१ विस्थापित भए । ३ सय २३ महिला एकल पुगे।
नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्य रोल्पाका भीआइपीहरुले अब भाषण र आश्वासन भन्दा काम गरेर देखाउनु पर्ने बताउँछन्। नातावाद, कृपावाद र भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टीले अब केही गरेर देखाउनै पर्ने चुनौती रहेको आचायर्यले औंल्याए। उनले भने, ‘अहिले रोल्पाका भीआइपीहरुले गर्न चाहानु भयो भने गर्न सक्नु हुन्छ। यो उहाँहरुका लागि ठूलो अवसर पनि हो । यदि अहिलेको जस्तो अनुकूल समयमा पनि गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरुले कहिल्यै गर्न सक्नु हुन्न। सबैले जिल्लाका लागि केही गर्न सक्नु हुन्छ कि भनेर आशा गर्ने स्वभाविकै हो ।’
अर्थमन्त्री महराले सञ्चार मन्त्री हुँदा उहिल्यै ल्याएको नारा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गाम–३ मौलावनका मनबहादुर घर्तीमगरले बताए। ‘सञ्चार मन्त्री हुँदा हात हातमा मोबाइल, घर घरमा इन्टरनेटको नारा लिनु भयो। तर हाम्रो गाउँमा इन्टरनेट त कुरै छाडौं। अहिले पनि फोनले राम्रोसँग काम गर्दैन’, उनले भने, ‘अर्थमन्त्री कालमा पनि केही नारा त अवश्य ल्याउनु हुन्छ होला। तर रोल्पाली महरा सरले लिनु भएको उहिल्यैको नारा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहान्छन।’
महराले सञ्चार मन्त्री हुँदा आफूले लिएको नारा अहिले आफैंलाई घाँडो भएको केही महिना अगाडि सदरमुकाम लिबाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्विकार गरेका थिए। उनले भने, ‘उत्तिबेला म आफैंले यो नारा लिएँ। तर अहिले गाउँका पार्टीका साथीहरुले समेत हजूरको नाराले हामीलाई छोएन भनेर गुनासो गर्छन। यो नाराले म आफैंलाई पनि अलि अप्ठ्यारो पारेको छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले रोल्पाका भीआइपीले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सवालहरु सम्बोधन गर्न ध्यान दिनु पर्ने बताए। उनले जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्नु पर्ने र युवालाई स्वरोजगार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
विगत सात वर्षदेखि अलपत्र बहुचर्चित माडी खोला पुल निर्माण गर्न नेताहरुले राष्ट्रिय स्तरबाटै पहल गर्नु पर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘माडी पुल भन्दा धेरै पछि शुरुवात गरिएका जिल्लाका अन्यत्रका पुल बनी सके। माडी पुलमा ठेकेदारले काम गरेन। तुरुन्त ठेक्का तोडेर यहाँ पुल बनाउनतिर ध्यान दिनु पर्यो । यसले सिंगो माओवादी पार्टीको समेत बद्नाम गरेको छ।’ हीराबहादुर घर्तीमगर/नागरिक न्युज अनलाइनबाट साभार
Post a Comment