|
|
|
|
बुधबार मन्त्रीपरिषदको बैठकले सात प्रदेशको मुकाम रहने स्थान तोकेको छ । जसमा प्रदेश नंम्बर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमा रहने उल्लेख गरेको छ । संसदले १४ वटा पुनरावेदन अदालत विघटन गरी सात उच्च अदालत गठन गर्ने विधेयक यसै साता पारित गरेको थियो ।
जसअनुसार, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङको तुलसीपुर , ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने निर्णय बुधबारको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेको छ । प्रदेश नंबर ५ को उच्च अदालत दाङमै हुने भएपछि प्रान्तिय राजधानी दाङमै हुने प्रायः निश्चित भएको छ । दाङको तुलसीपुरमा उच्च अदालत बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसंगै प्रान्तिय राजधानी पनि दाङमै हुने बलियो आधार बनेको छ ।
संबिधानमा जहाँ उच्च अदालत हुन्छ त्यहाँ प्रान्तिय राजधानी बनाईने ब्यबस्था छ ।हालका प्रदेशमा दुईभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेकोमा अब एउटालाई उच्च अदालत र अर्कोलाई उच्च अदालतकै अर्को इजलासका रूपमा मान्यता दिइनेछ ।
नयाँ संविधानले सर्वोच्च , उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था गरेकाले पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठन हुन लागेका हुन् । पुनरावेदन अदालतमा छिन्न बाँकी मुद्दा, निवेदन वा प्रतिवेदनहरू सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित उच्च अदालतमा सारिनेछन ।
उच्च अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दाका साथै आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्रका जिल्ला अदालते गरेका फैसलाको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ । साझासबाल अनलाइनबाट
Post a Comment