|
|
|
|
मङ्सिर २६, काठमाडौँ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई कानुनविपरीत आजीवन गाडी, इन्धन, चालक स्वकीय सचिवालयका नाममा बसेनि अर्बौ रुपैयाँको सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृहले कानुन र स्पष्ट मापदण्ड नबनाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्न आनाकानी गरिरहेका बेलाप्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ताव गरेअनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिँदा बर्सेनि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । त्यति रकमले हरेक वर्ष २० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्छ । त्यति विद्युतले हरेक वर्ष २ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ घटाउन मद्दत पुग्नेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट
Post a Comment