|
|
|
|
घोराही, फागुन १७ । दाङको २४ औं जिल्ला परिषद् आज हुँदैछ । परिषद्को सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
परिषद्को उद्घाटन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री रेशा शर्मा आउने कार्यक्रम रहेको जिल्ला विकास समिति दाङले जनाएको छ । बिहान ११ वजे घोराही नगरपालिकाको कार्यालयको सभाकक्षमा हुने परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुन जिविसले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबैमा आग्रह गरेको छ ।
स्थानीयस्तरबाट उपभोक्ताहरुले र विभिन्न विषयगत समितिहरुले छानेका योजनाहरु परिषद्मा लैजान लागिएको हो । स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले हरेक वर्षझैं यसवर्ष पनि हुने परिषदले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसंँगै विकास बजेटसमेत तय गर्नेछ ।
जिल्लाको विकासका लागि जिल्ला परिषद महत्वपूर्ण मानिन्छ । जिल्लामा हुने अधिकांश विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु जिविसले आन्तरिक स्रोतबाट र अनुदानबाट गर्दै आएको छ, भने ठूला विकास निर्माणका योजनाहरुसहीत आवश्यक बजेट माग गर्र्दैै केन्द्रमा पठाउँदै आएको छ । गतवर्ष, अघिल्ला वर्ष पुरा हुन नसकेको र क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरी जिविसले आफूले पुरा गर्नेमात्र योजना अघि सारेको र महत्वाकांक्षी योजना अघि नबढाएको स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले बताउनुभयो । उहाँले परिषद्मा गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष केहि प्रतिशत बढाएर पेश गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । परिषद्मा दाङको कुल बजेट अनुमानित ७ अरब बढी पेश गरिने छ ।
सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुबाट गरी आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ का लागि दाङको कुुल बजेट ७ अरब ४८ करोड ४१ लाख १७ हजार ४ सय १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिने स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो । जसअनुसार सरकारी कार्यालयहरुको मात्रै ६ अरब २६ करोड २६ लाख १२ हजार ८ सय रुपैयाँ र गैर सरकारी कार्यालयहरु १ अरब २२ करोड १५ लाख ४ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ परिषद्मा प्रस्ताव गरिने छ ।
जिविसको तर्फको मात्रै आव ०७३/०७४ का लागि अनुमानित बजेट १ अरब २६ करोड ५६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ परिषद्मा प्रस्ताव गरिने छ । जसमा पुँजीगततर्फ ७७ करोड ६४ लाख ९२ हजार र चालुतर्फ ४१ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरिन लागेको हो । गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष करीव ५० करोड बढिको बजेट प्रस्ताव गरिन लागेको स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो । गतवर्ष परिषद्मा जिविस परिषदले २ अरब ३६ करोड ९३ लाख ८० हजार १४ रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो, भने यसवर्ष बढाएर निक्षेपित कार्यालयसहीतको २ अरब ८४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैया बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै जिविसले आन्तरिक स्रोततर्फ ७ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट परिषद्मा प्रस्ताव गर्न लागेको छ । जसमध्ये प्रशासनिय खर्चतर्फ १ करोड ८९ लाख ७० हजार रुपैयाँ, समपुरक कोष र अन्य संस्थागत विकासको खर्चतर्फ २ करोड ६२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, लक्षित वर्गतर्फ १ करोड १ लाख ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ, भौतिक पुर्वाधारतर्फ १ करोड ७३ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँ र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमतर्फ २६ लाख रुपैयाँ अनुमानित बजेट पेश गर्न लागिएको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले आदिवासी, जनजातिm दलित, मुस्लिमलाई दिँदै आएको जिविस अनुदानतर्फको बजेट बढाएर प्रस्तुत गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसअगाडि ३५ प्रतिशत रहेको लक्षित वर्गअन्तर्गको जिविस अनुदानतर्फको बजेट यसवर्ष त्यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउन लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार लक्षित वर्गतर्फ १ करोड ७६ हजार रुपैयाँ र आर्थिक, सामाजिक एवं भौतीक पुर्वाधारतर्फ १ करोड ५१ लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट पेश गरिनेछ । भौतिक पुर्वाधार भन्दा पनि कर्मचारीहरुको तलवमै बजेट केन्द्रित भए पनि जिविसले आउँदो आर्थिक वर्षलाई करको दायरा बढाउँदै कर संकलन र वातावरणमैत्री योजनालाई प्राथमिकता दिइएको स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लालाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन खानेपानीका मुहानहरु संरक्षण गर्नका लागि वातावरणमैत्री योजना र राजश्व संकलनलाई लक्षित गर्दै कर असुलीलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ । समानुपातिक विकासको अवधारणालाई अंगालेको जिविसले परिषद्मार्पmत दाङलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन उत्तरी क्षेत्रका खोलाहरुमा हाइड्यामको माग गर्ने तयारी गरेको छ। जसअनुसार हाइड्याम पुर्वाधारका लागि १० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि, खानेपानीका मुहान संरक्षण गर्ने र एक गाउँ, एक उत्पादनको योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको जिविसले जनाएको छ ।
जिविसका अनुसार परिषद्मा स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रम, बैकल्पिक उर्जा, ड्याम निर्माण, सीपमुलक र व्यावसायिक तालिम, गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन, भ्रष्टाचार र अनियमितता माथि सञ्चारमाध्यम र जिविसमार्पmत निगरानी, आवधिक गाउँ विकास योजना निर्माण, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यक्रम लैजाने तयारी गरिएको छ ।
त्यस्तै जिविस कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सुचकका आधारमा गरिने, सबैजसो गाविस तथा नगरपालिकामा भवन आचारसंहीता लागु गर्ने, कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, वातावरणमैत्री योजनामा स्थानीय निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने, जिविसमा प्राविधिक सहयोगका लागि हेल्पहेस्क र जिल्लास्तरीय अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पनि समेटिएको स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले बताउनुभयो ।
यो वर्ष काममा दक्षता र पारदर्शिका लागि हेल्पडेस्ककोसमेत स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छौं, उपभोक्ताहरुलाई काममा सहजता दिलाउनका लागि हेल्पडेस्कको योजना अघि सारेका हौं, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतिमात्र नभएर वातावरणमैत्री योजना छनौट गर्नुका साथै जिल्लालाई मरुभुमिकरण हुनबाट जोगाउन स्थानीयस्तरबाट आफ्नो भुमिका बढाउँदै बजेट बिनियोजन गरी परिषद्मा पेश गर्ने तयारीसमेत गरेका छौ।’
करको दायरा बढाउन पनि जिविसले पहल गरिरहेको भन्दै स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले त्यसका लागि दाङमा सञ्चालित विभिन्न सिमेन्ट उद्योगबाट करको दायरा बढाउनुका साथै ढुङ्गा, बालुवाको सहज आपुर्तिका अन्य थप खोलाहरुमा पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र विकास निर्माणका सम्पूर्ण कामहरु सफ्टवेयर सिस्टममा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनु भयो । -निशानदाजु भट्टराई, dangkhabarबाट साभार
Post a Comment