|
|
|
|
सोही सोचाइका कारण छोरीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरे र छोरा केशव खड्कालाई सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयमा । पछि छोरीहरूले निजी विद्यालयमै पढ्न जिद्दी गरेपछि तीनैजना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा नै पढाएको उनले बताए ।
यी दुई घटना जिल्लाका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । देउखुरीका स्थानीय तथा अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहीका अनुसार अधिकांश अभिभावकले छोरीलाई सस्तो सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् भने छोरालाई महँगो सुविधायुक्त निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
चेतना बढ्यो, तर विभेद कायमै
समाजमा छोरासरह छोरीलाई पनि पढाउनुपर्ने चेतनाको विकास त भएको छ तर विभेद भने कायमै रहेको छ । आफ्नै सन्तानमा पनि छोरालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन महँगो तथा सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयमा पढाउने तर छोरीलाई भने सस्तो खालका सरकारी विद्यालयमा पढाउने विभेदले समाजमा जरो गाड्दै गएको छ ।
समाजशास्त्री नवराज सुवेदीले छोरीलाई पढाउनुपर्ने चिन्तनको विकास भए पनि विभेद भने कायमै रहेको बताए । ‘विभेदको स्वरूप मात्र बदलिएको हो,’ उनले भने, ‘अझै पनि अभिभावक छोरीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यताले झारा टार्ने गरी सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन् भने छोरालाई सुविधासम्पन्न निजी स्कुलमा पढाइरहेका छन् ।’
यद्यपि, अभिभावकहरू भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण देखाएर सबै सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन नसकेको बताउँछन् । तर, महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी आचार्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्ने कुरा तर्कसंगत नभएको बताइन् ।
‘सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक सोच र छोरी अर्काको घर जाने कुराको साँघुरो मानसिकता समाजले त्याग्न नसकेको उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्नु बेकार हो । छोरालाई पढाउन आर्थिक अवस्था कमजोर नहुने छोरीलाई पढाउँदा कसरी कमजोर हुन सक्छ ?’
छोरी मान्छेलाई यसरी विभेद गर्दै जाँदा त्यसले मुलुकको समग्र विकासमा प्रभाव पार्ने समाजशास्त्री सुवेदीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ,’ उनले भने, ‘यसरी बहुमत जनसंख्यालाई गुणस्तरहीन शिक्षा दिँदा त्यसले मुलुकको समग्र विकासमा नै प्रभाव पार्छ ।’
यस्तो छ विभेदको संख्या
गत वर्ष दाङबाट एसएलसी परीक्षामा नियमिततर्फ नौ हजार नौ सय १६ विद्यार्थीमध्ये पाँच हजार दुई सय ३० छात्रा र चार हजार ६ सय ८६ छात्र सहभागी भएका थिए । जसमा सरकारी विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्रा अधिक पढ्ने गरेको तथ्यांक जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग छ ।
कार्यालयले जनाएअनुसार सरकारी विद्यालयबाट गत वर्ष तीन हजार आठ सय ६ जना छात्राले एसएलसी दिएका थिए भने जम्मा दुई हजार ८ सय उनासी छात्रले एसएलसी दिएका छन् । अर्कातर्फ निजी विद्यालयमा भने छात्राभन्दा छात्रको संख्या बढी छ ।
गत वर्ष निजी विद्यालयबाट एक हजार आठ सय छात्रले एसएलसी दिएका थिए भने जम्मा उक हजार चार सय २४ जना छात्राले एसएलसी दिएका थिए । यस्तो किसिमको शैक्षिक विभेद जिल्लामा मात्रै नभई राष्ट्रव्यापी रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेश मैनालीले बताए ।
‘दाङमा मात्र यस किसिमको समस्या भएको हैन,’ उनले भने, ‘मैले जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर अन्य जिल्लामा काम गर्दा पनि छोराछोरीबीच शैक्षिक विभेद जताततै पाएको छु । स्वयं राजधानीमा समेत यस्तो खालको विभेद कायमै छ ।’
निजी विद्यालयले बढ्यो विभेद
शान्ति प्रक्रियापछि ग्रामीण भेगमा खुलेका निजी विद्यालयसँगै यस्तो विभेदले प्रश्रय पाएको शिक्षाकर्मी बताउँछन् ।
पसल जसरी खुलेका निजी विद्यालयले असमान शिक्षासँगै छोराछोरीबीच शैक्षिक विभेद कायम गर्न मद्दत पु¥याएको विद्यार्थी नेता प्रकाश शाहीले बताए । ‘शान्तिप्रक्रिया पछि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु फेसन बनेको छ ।’
उनले भने, ‘ग्रामीण जनतामा चेतनाको स्तर विकास हुन नसक्दा एकातर्फ जबरजस्ती छोरालाई राम्रा विद्यालयमा पढाइयो । तर, अर्कातर्फ अभिभावकले छोरीलाई हेला गरेर सामान्य विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् ।’
छोराछोरीबीचको शैक्षिक विभेद सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी मात्रामा रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी मैनालीको भनाइ छ । सहरमा बाध्यात्मक अवस्थामा पनि अभिभावकले छोराछोरी दुवैलाई राम्रा विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
‘हामीले सर्वेक्षण गर्दा सहरभन्दा ग्रामीण भेगमा बढी मात्रामा यस्तो विभेद भएको पायौँ ।’ मैनालीले भने, ‘सहरमा लाजमर्दो हुने डरले बाध्यात्मक अवस्थामा भए पनि अभिभावकले छोराछोरी दुवैलाई राम्रा विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।’स्रोत: इन्द्रेणी अनलाइन
Post a Comment